मेघा इंजिनिअरिंग प्रकरण: ९४ कोटी दंडाच्या वादावर लोणीकर यांचे सडेतोड उत्तर प्रकरण निकाली नाही, संपूर्ण रक्कम वसूल होणार
जालना प्रतिनिधी :- दि.९ सप्टेंबर २०२५ परतूर तालुक्यातील वाळू आणि मुरमच्या अनधिकृत उत्खनन प्रकरणावरून उडालेल्या राजकीय धुरळ्यात आज मोठी घडामोड घडली. परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जालना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांचे आरोप फेटाळत सडेतोड उत्तर दिले. “९४.६८ कोटींचा दंड माफ झालेला नाही, ही तात्पुरती स्थगिती असून संपूर्ण रक्कम वसूल होणार आहे, असे ठामपणे सांगत त्यांनी रोहित पवार यांना राजकीय संन्यास घेण्याचा सल्ला दिला.प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-सी (पंढरपूर-शेगाव-पाळधी) च्या बांधकामादरम्यान हैदराबादस्थित मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. (MEIL) या कंत्राटदार कंपनीने परतूर तालुक्यात २०१८-१९ मध्ये २६,६६६ ब्रास वाळू आणि ५२,१६६ ब्रास मुरमचे अनधिकृत उत्खनन केल्याचे समोर आले होते. यामुळे शासनाचा अंदाजे ९४.६८ कोटी रुपयांचा महसुली तोटा झाला. महसूल विभागाने यावर कारवाई करत कंपनीवर मोठा दंड ठोठावला.अपर जिल्हाधिकारी, जालना ₹३८.७० कोटी,तहसीलदार, परतूर ₹५५.९८ कोटी,कंपनीने यावर अपील दाखल केले, परंतु अपर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी ते फेटाळले. नंतर प्रकरण तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या न्यायनिर्णयासाठी गेले.१% रक्कम जमा स्थगिती, माफी नव्हे २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत MEIL ने दंड माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, नियमांचे उल्लंघन आणि पर्यावरणीय नुकसान लक्षात घेता माफी नाकारण्यात आली. यानंतर प्रकरणाचा तात्पुरता निकाल लावण्यासाठी कंपनीने १% म्हणजे ₹१७.२८ लाख रक्कम जमा केली, आणि कंपनीचे जप्त साहित्य (५ क्रेन, १२ ट्रक) तात्पुरते परत देण्यात आले.या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी ८ सप्टेंबर रोजी X (पूर्वीचे ट्विटर) वरून आरोप केला की, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी भ्रष्ट मार्गाने दंड माफ केला आहे. त्यांनी विधानसभेतील प्रश्न क्र. १३६८४ चा संदर्भ देत मुद्दा उपस्थित केला.
*बबनराव लोणीकर यांचे प्रत्युत्तर: दंड माफ झाला नाही; आरोप धादांत खोटे*
पत्रकार परिषदेत आमदार बबनराव लोणीकर यांनी स्पष्ट केले की
ही तात्पुरती स्थगिती असून दंड वसूल होणार आहे. पवार यांनी जनतेची दिशाभूल केली. त्यांनी विधानसभेतील उत्तराचा चुकीचा अर्थ लावला. हे प्रकरण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळातील आहे, बावनकुळे यांच्यावर दोष देणे चुकीचे आहे.
लोणीकर यांनी सांगितले की, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निर्देशांनुसार ९४.६८ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कारवाई सुरू आहे. दंड न भरल्यास जप्त मालाचा लिलाव केला जाईल.
*पर्यावरणीय आणि सामाजिक नुकसानावर भर*
या प्रकरणात केवळ आर्थिक नाही, तर पर्यावरणीय आणि सामाजिक पातळीवरही मोठे नुकसान झाले आहे. बबनराव लोणीकर म्हणाले अनधिकृत उत्खननामुळे नदीपात्र, जलस्रोत आणि शेतजमिनींना हानी झाली आहे. मातीची धूप, पाण्याची कमतरता आणि शेती उत्पन्नात घट झाली. १% रक्कम भरून प्रकरण मिटवणे अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी मी लढणार आहे.हरित जालना’ या पर्यावरण संस्थेचे अजय देशमुख आणि शेतकरी समितीचे अध्यक्ष रमेश पवार यांनीही या वक्तव्याला पाठिंबा दिला.
*शासनाची कारवाई आणि पुढील वाटचाल*
शासनाने २०२५ च्या वाळू धोरणानुसार कठोर कारवाईची ग्वाही दिली आहे.नियमित तपासणीसाठी विशेष पथके नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सात प्रकरणांवरील अपील प्रलंबित असून,अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी CBI चौकशीची मागणी केली आहे.लोणीकर यांनी या पार्श्वभूमीवर सांगितले की, कोणतीही चौकशी आम्हाला मान्य आहे, पण खोटे आरोप खपवून घेतले जाणार नाहीत. शासन पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबवत आहे.
राजकीय पडसाद
या प्रकरणामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बवनकुळे यांनीही X वर लोणीकर यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे. तर, रोहित पवार यांच्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि भाजपा यांच्यात संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
“पवारांनी आता जनतेची दिशाभूल थांबवावी. खोट्या आरोपांवर राजकारण थांबवून राजकीय संन्यास घ्यावा,” असा स्पष्ट इशारा लोणीकर यांनी दिला.
*दंड वसुली आणि नियमबद्धता यावर ठाम भूमिका*
संपूर्ण प्रकरणावरून असे स्पष्ट होते की, शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी अंतिम निर्णय आणि दंडाची पूर्ण वसुली अनिवार्य आहे. आमदार लोणीकर यांनी शेतकरी आणि पर्यावरणाच्या बाजूने भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कायद्याचे उल्लं
घन करणाऱ्यांना सवलत मिळणार नाही.
